हमारे देश का लोकतंत्र आम इंसान के लिये कितना प्रभावी और हितकारी है?

नन्द दुलाल भट्टाचार्य, हक़ीकत न्यूज़, कोलकाता : एक अरब से अधिक लोगों और सैकड़ों भाषाओं और संस्कृतियों के साथ भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्रों में से एक है। यह एक ऐसी प्रणाली भी है जो कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करती है, क्योंकि यह अपने नागरिकों के अधिकारों और हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है, साथ ही गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता, हिंसा और पर्यावरणीय गिरावट जैसे मुद्दों से भी निपटती है। भारतीय लोकतंत्र एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो आजादी के बाद सात दशकों में विकसित हुई है। इसकी लचीलेपन, विविधता और समावेशिता के लिए अक्सर प्रशंसा की जाती है, लेकिन इसकी अक्षमता, भ्रष्टाचार और असमानता के लिए इसकी आलोचना भी की जाती है। भारतीय लोकतंत्र आम लोगों के लिए कितना प्रभावी और लाभकारी है? इस प्रश्न का सही उत्तर देना शायद कठिन है, क्योंकि अलग-अलग लोगों की लोकतंत्र से अलग-अलग अपेक्षाएं और अनुभव हो सकते हैं। हालाँकि, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए कुछ संभावित मानदंड हैं:

 प्रतिनिधित्व: चुनावी प्रणाली मतदाताओं की प्राथमिकताओं और हितों को कितनी अच्छी तरह प्रतिबिंबित करती है? राजनीतिक दल और उम्मीदवार कितने विविध और जवाबदेह हैं? चुनाव कितने निष्पक्ष और पारदर्शी हैं?

भागीदारी: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक कितने संलग्न हैं? जनता और सरकार के बीच संचार और प्रभाव के चैनल कितने आसान और सुलभ हैं? नागरिक समाज और मीडिया कितने जीवंत और बहुलवादी हैं?

अधिकार: लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं संविधान, कानूनों और संस्थानों द्वारा कितनी अच्छी तरह संरक्षित और प्रचारित हैं? कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन कितने प्रभावी हैं? अदालतें और निगरानी कर्ता कितने स्वतंत्र और उत्तरदायी हैं?

विकास: सरकार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को लोगों तक कितनी अच्छी तरह पहुंचाती है? आर्थिक और सामाजिक विकास की नीतियां और परिणाम कितने समावेशी और न्यायसंगत हैं? सार्वजनिक अधिकारी और एजेंसियाँ कितनी उत्तरदायी और जवाबदेह हैं?

इन मानदंडों के आधार पर, कोई यह तर्क दे सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ ताकत और कमजोरियां भी हैं। एक ओर, इसने नियमित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने, विविध पहचान और हितों को समायोजित करने और नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को कायम रखने की उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। दूसरी ओर, इसे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, नागरिक भागीदारी बढ़ाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और शासन की गुणवत्ता में सुधार करने की लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए, भारतीय लोकतंत्र न तो पूरी तरह से सफल है और न ही पूरी तरह से विफल है, बल्कि एक ऐसा कार्य प्रगति पर है जिसमें निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता है।

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