जानिए G20 क्या है और यह कैसे काम करता है इस शिखर सम्मेलन से हमारे देश को क्या नयी उपलब्धियाँ मिलीं

नन्द दुलाल भट्टाचार्य, हक़ीकत न्यूज़ :  G20 की शुरुआत १९९७- ९८ (1997-98) के एशियाई वित्तीय संकट के जवाब में १९९९ (1999) में हुई थी, जो शुरू में विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में कार्य कर रहा था। २००८ (2008) में, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, G20 का विस्तार हुआ और इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया। G20 १९ (19)  देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं । G20 की सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का ८५ % (85%), वैश्विक निवेश का ८० % (80%) और वैश्विक व्यापार का ७५ % (75%) से अधिक। G20 प्रेसीडेंसी एक ट्रोइका प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष घूमती है, जिसमें वर्तमान, पिछले और अगले मेजबान देश शामिल होते हैं। २०२२ (2022) में भारत ने ट्रोइका के पूर्ववर्ती सदस्य, इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता संभाली। राष्ट्रपति पद अब अगले ट्रोइका देश ब्राजील को दे दिया गया है। G20 तीन मुख्य ट्रैकों के माध्यम से संचालित होता है: फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक और एंगेजमेंट ग्रुप।

वित्त ट्रैक: वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के नेतृत्व में, यह ट्रैक साल में लगभग चार बार आयोजित होता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय विनियमन, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान सहित राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुद्दों को संबोधित करता है। इस ट्रैक के प्रमुख कार्य समूह फ्रेमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, बुनियादी ढांचे, सतत वित्त, वित्तीय समावेशन, वित्त और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र के मामलों जैसे विषयों को कवर करते हैं।

शेरपा ट्रैक: २००८ (2008) में स्थापित जब G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन बन गया, शेरपा ट्रैक में राष्ट्र प्रमुखों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसी सामाजिक-आर्थिक चिंताओं पर केंद्रित है। इस ट्रैक में प्रत्येक प्रतिनिधि को शेरपा के रूप में जाना जाता है, और इसमें 13 कार्य समूह हैं जो कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, संस्कृति, विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा परिवर्तन, पर्यावरण और जलवायु, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।

एंगेजमेंट ग्रुप: इस अनौपचारिक ट्रैक में गैर-सरकारी प्रतिभागी और सहभागिता समूह शामिल हैं जो नीति निर्माण में योगदान देने वाली अनुशंसाएँ प्रदान करते हैं। एंगेजमेंट ग्रुप में बिजनेस-20, सिविल-20, लेबर-20, पार्लियामेंट-20, साइंस-20, SAI-20, स्टार्टअप-20, थिंक-20, अर्बन-20, वूमेन-20 और यूथ-20 शामिल हैं।

G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलती विश्व गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की भी वकालत की, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन मिला। इस शिखर सम्मेलन से  पहले G20 का एकमात्र अफ्रीकी सदस्य दक्षिण अफ्रीका था। G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में, अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीकी महाद्वीप के ५५ (55) देशों का प्रतिनिधित्व करता है को पूर्ण सदस्यता दी गई, जैसे यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारत ने सफलतापूर्वक खुद को विकासशील और अविकसित देशों के लिए एक चैंपियन के रूप में स्थापित किया है और इसे ( UNSC)  में स्थायी सीट के लिए अपनी  दावेदारी और मजबूत रूप से पेश करना चाहता है। भारत के  इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से अफ्रीकी महाद्वीप से समर्थन की काफी जरुरत है, जिनके  पास ५५ (55) महत्वपूर्ण वोट हैं। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU ) पर हस्ताक्षर किए गए। आईएमईसी (IMEC) की कल्पना रेलवे और समुद्री मार्गों को शामिल करने वाले परिवहन मार्गों के एक नेटवर्क के रूप में की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन( Net Zero emission ) प्राप्त करने के लिए इस चरण-समाप्ति को “अपरिहार्य”(“indispensable”) के रूप में वर्गीकृत करने के बावजूद, G20 शिखर सम्मेलन में नेता जीवाश्म ईंधन (fossil fuel ) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर आम सहमति पर नहीं पहुंच सके। फिर भी G20 ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लक्ष्य का समर्थन किया और २०२५ ( 2025) से पहले उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। G20  के शिखर सम्मेलन से नेताओं की घोषणा में पर्यावरण के लिए मुख्यधारा की जीवन शैली (LiFE), टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन को लागू करने, टिकाऊ वित्त प्रदान करने, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की खोज की पुष्टि करने, प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने, महासागर आधारित अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA ) का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक मानकों और प्रमाणन की स्थापना के साथ-साथ टिकाऊ जैव ईंधन ( sustainable Bio fuel ) के विकास और अपनाने को बढ़ावा देना है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र  मोदी ने विभिन्न नेताओं के साथ आपसी हित के मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने वैश्विक एकता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को G20  प्रेसीडेंसी का गेवल ( G20 presidential gavel) समर्पित किया। G20  का 18वां शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ, जो हमारे देश द्वारा आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन का विषय, “वसुधैव कुटुंबकम” या “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और सतत विकास के लक्ष्य में निहित है। भारत का  G20  शिखर सम्मेलन अध्यक्षता को एक कूटनीतिक मील का  पत्थर (Diplomatic mile stone) और एक  ऐतिहासिक क्षण माना जा सकता है जब हमारा देश चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है इसमें कोई दो राय नहीं की हमारा देश  एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की  घोषणा कर रहा है ऐसे क्षण में यह सफल G20 शिखर सम्मेलन आने वाले कल में हमारे देश को एक नयी दिशा देने में कामयाब होगा।