बिहार में अब एक क्लिक पर जमीन की रजिस्ट्री! ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू, जानें पूरी बात

हक़ीकत न्यूज़ डेस्क, पटना : बिहार में अब रजिस्ट्री के आवेदक अपने आवेदन की स्थिति खुद पता कर सकेंगे। नए सॉफ्टवेयर में आमजन को भूमि की श्रेणी और उस पर फीस की जानकारी मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर में पक्षकारों के लिये ई-केवाईसी की व्यवस्था है। नए सॉफ्टवेयर को राजस्व और भूमि सुधार विभाग से सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए ई-निबंधन (ई-रजिस्ट्रेशन) लागू कर रही है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे । यह सुविधा नए ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के जरिए मिलेगी। पहले चरण में इसे पांच निबंधन कार्यालयों, जिला निबंधन कार्यालय, जहानाबाद, अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर, पटना सिटी, फतुहा और बिहटा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। दूसरे चरण में नौ सितंबर से यह ११ (11) निबंधन कार्यालयों (जिला अवर निबंधक, अरवल तथा अवर निबंधन कार्यालय, बिक्रम, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, संपतचक, बाढ़, रजौली, पातेपुर, कटरा, सोनपुर एवं पीरो) में लागू हो चुका है। निकट भविष्य में इसे शेष सभी निबंधन कार्यालयों में लागू किया जायेगा। इस सॉफ्टवेयर में आमजन को किसी भी समय घर बैठे ऑनलाईन निबंधन के आवेदन की सुविधा होगी। यह जानकारी मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस मौके पर विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 1995 से अबतक तक दो करोड़ 34 लाख 62 हजार 435 दस्तावेजों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है। साल 1796 से 1995 तक की अवधि का लगभग पांच करोड़ 13 लाख 48 हजार 914 निबंधित दस्तावेज डिजिटाईजेशन के लिए लंबित है, जिसे शीघ्र डिजिटाईज्ड करा लिया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए सभी निबंधन कार्यालयों में हेल्प काउंटर स्थापित की गयी है। इस काउंटर के माध्यम से आमजन को निबंधन से संबंधित सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। सभी निबंधन कार्यालयों में वातानुकूलित वेटिंग हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें पक्षकारों के बैठने की सुविधा है। वेटिंग हॉल में शुद्ध पेय जल और महिलाओं-पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था भी है। बड़े निबंधन कार्यालयों में आमजन की सुविधा के लिए कैंटिन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका संचालन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। पुराने कार्यालय भवनों और अभिलेखागार का जीर्णोद्धार और नये कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।